काठमाडौं :- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने अधिकांश रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार असम्बन्धित विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदा राज्यको स्रोत, साधन र समयको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतका कानुन तथा मानव अधिकार सचिव पुष्कर सापकोटाले रिट दर्ताकै क्रममा सम्बन्धित निकायको स्पष्ट पहिचान गरी आवश्यक पक्षलाई मात्र विपक्षी बनाउन अदालतसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा दर्ता भएका धेरैजसो रिटहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयसँग सम्बन्धित हुँदैनन्। “प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पनि ३८ वटा निवेदन रहेछन्। ती निवेदनमा फैसला भए पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैँ कार्यान्वयन गर्ने खालका हुँदैनन्,” सचिव सापकोटाले भने।
उनले ती मुद्दाहरू विभिन्न सरकारी निकायसँग सम्बन्धित हुने र फैसला प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिए। साथै, फैसला कार्यान्वयनका लागि नियमित रूपमा ताकेता गरिए पनि केही अवस्थामा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
